शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष छुट्टाछुट्टै दाबी पेश गर्दै आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको बताए पनि कसैको पक्षमा पनि बहुमत नदेखिएको राष्ट्रपतिको भनाइ थियो।
यसपछि केहीबेरमा प्रतिनिधि सभा भंग गरेर चुनावको मिति तोकिएको थियो। तर प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्णयविरूद्ध अदालत गइएन भने फागुन ११ को सर्वोच्चको फैसलाकै अपमान हुने सांसद थापाको भनाइ छ।
‘१४९ सांसदको ७६(५) बमोजिमको दावीलाई संसदमा परीक्षण नै नगरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानको वर्खिलाप गरेको निर्णयविरुद्ध हामी अदालत गएनौं भने त फागुन ११ को सर्वोच्चकै फैसलाको अपमान हुन्छ,’ थापाले आज ट्वीट गर्दै भनेका छन्।
साथै उनले संवैधानिक हकका लागि अदालतमा जानुपर्ने उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘अत:राजनीतिक लडाइँसँगै हामी १४९ सांसद हाम्रो संवैधानिक हकको लागि अदालतमै उभिएर कानूनी लडाइँ लड्न तयार रहनुपर्छ।’