व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिकाले निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने काम संघबाट प्रदेश मा पनि सर्यो।
प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यहरूले आवेगमा संयम गुमाउँदा भएको अशोभनीय घटनाका सन्दर्भमा पार्टीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ।यस किसिमका घटनाहरू नदोहोराउन र संसदमा संसदीय मर्यादा विपरीतको आचरण प्रस्तुत नगर्ने तर्फ कांग्रेस निरन्तर सचेत रहनेछ।
तर हिजोको बैठकमा कानुन मन्त्रीको उच्छृङ्खलता र दादागिरीलाई आज सिंगो नेकपा पंक्ति बाट अति सामान्यीकरण गर्ने जुन काम भयो यो गम्भीर बिषय हो ।
नेकपाको मौन सहमतिले बताउँछ- नेकपा, संसद कार्यपालिकाको वशीभूत हुने कुरा संघमा जस्तै प्रदेशमा पनि स्थापना गर्न चाहन्छ।
आचरण बदल्न सकिन्छ, तर नियत नै खराब भएपछि त्यति सजिलै बदलिँदैन, मिहेनत गर्नुपर्छ। यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिऔं।