यस्ता छन, तरुण विभागले गरेका निर्णयहरु
आज मिति २०७७ साल असोज १७ गते नेपाली कांग्रेस तरुण विभागको दोस्रो बैठक निम्न उपस्थितिमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेस तरुण विभागका प्रमुख श्री शंकर भण्डारीको अध्यक्षतामा बसी देहाय बमोजिमका निर्णय गरियो ।
निर्णय नं १.
नेपाली कांग्रेसमा युवाहरुको आकर्षण कसरी बढाउने ? लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र जनताको जनजीविकामा तरुणको भूमिका के हुन सक्छ ? तरुणहरुमा राजनीतिक जागरण र उर्जा कसरी बढाउने ? आगामी स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई विजयी बनाउन तत्काल थाल्नु पर्ने कार्यहरु के हुन सक्छन् ? स्थानीय राजनीतिक परिवेश के कस्तो छ ? पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरणमा तरुणको भूमिका के हुन सक्छ ? नेपाली युवाहरुले भोग्नु परेका समस्या तथा चुनौतीहरु के छन् ? आदि विषयमा राय संकलन गरी युवा परिचालनको कार्यलाई तिव्रता दिन २०७७ कार्तिक मसान्तसम्ममा प्रत्येक प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरुको तरुण नेतृत्वसंग छलफल गर्न प्रदेशस्तरीय अन्र्तक्रिया कार्यक्रम (भर्चुअल÷अनलाईन विधिको प्रयोग गरी) आयोजना गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं २.
नेपाली कांग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको अटूट निष्ठा, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको स्पष्ट अडान, समाजवादप्रतिको क्रियाशिलता, सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, शान्ति, सुव्यवस्था र मुलुकको समृद्धि सम्बन्धी दृष्टिकोणहरु आजको सन्दर्भमा झन समसामयिक हुदै आएका छन् । आम जनताका बिचमा कांग्रेसका आदर्श र सिद्धान्तहरु पु¥याउने र विशेषत युवा पुस्तालाई लोकतन्त्रको मूलप्रवाहमा ल्याउने जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको हो । गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको, आमजनता र विश्व समुदायको समेत विश्वासको केन्द्रमा रहेको कांग्रेस केन्द्रीय राजनीतिमा मात्र अल्झिदा स्थानीय युवाहरुको परिचालनमा कमी आएको र भूँइतहमा संगठन कमजोर बन्न पुग्दा नेपाली कांग्रेस कमजोर बन्न गई राष्ट्रियता र लोकतन्त्र समेत खतरामा पर्दै गएको तथ्यलाई आत्मसात गदै उग्रवामपन्थी भड्काउमा फस्नबाट युवाहरुलाई जोगाउनका लागि निर्णय नंं. १ बमोजिमको कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने सुझाव समेतको आधारमा देशव्यापी यूवा परिचालन अभियान संचालन गर्नु अत्यावश्यक भएकाले त्यसको पहल कदमी अघि बढाउने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं ३.
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्राप्त भएको लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने मूल अभिभारा नेपाली कांग्रेसको नै हुन आउँछ । सस्ता नारा बेचेर जनतालाई झुक्यानमा पारेर नेपालमा कम्युनिष्टहरुले आफ्नो प्रभाव बढाउदै लगेका छन् । देशलाई सदैव गरिबी, असमानता एवं अशान्तिमा राख्ने र सर्वहारावर्गको अधिनायकवादको मुद्धा अघि सारेर चिरकालसम्म शासन गर्ने षडयन्त्रमा नेकपा सरकार लागि परेको छ । घामजस्तै छर्लङ्ग सत्य यो होकी कम्युनिष्टहरु राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानव अधिकारमा विश्वास गर्दैनन् । नेपालका कम्युनिष्टहरु लोकतन्त्रलाई केवल सत्ता प्राप्तिको भ¥याङ्गमात्र बनाईरहेका छन् । यस्तो आधारभूत विषय जनता समक्ष पु¥याई, जनतालाई संगठित गरी जनमतको बलमा मुलुकलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनका लागि नेपाली कांग्रेसमा देखिएको आन्तरिक असझदारीको शिघ्र समाधान गरी एकजुट भएर प्रस्तुत हुन नेपाली कांग्रेस समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं ४.
अहिले पनि वैदेशिक रोजगारमा रहेका कैयन नागरिकहरु उद्धारको प्रतिक्षामा छन् तर सरकार त्यसप्रति उदासिन मात्र होइन निष्प्रभावी उद्धार कानुन बनाएर जनता झुक्याउने खेलोमा लागेको छ । सरकारको खर्चमा गर्ने भनिएको उद्धार पुरै असफल भएको छ भने ऋण काढेर भएपनि देश फर्कन चाहने नागरिक समेत विगत महिनौदेखि अलपत्र छन् । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिए तर ती मुठ्ठिभर कार्यकर्ता पोस्नका लागि मात्र प्रयोग भएको छ । यावत कठिनाई भोग्दै देश फर्केका नागरिकले जीवन निर्वाहको कुनै आधार नपाउँदा ज्यान जोखिममा राखेर फेरी विदेशिन बाध्य भएका छन् । विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको तत्काल उद्धार गर्न र देश फर्केका नागरिकलाई आयआर्जन तथा रोजगारीका अवसर उपलब्ध हुने वातावरण तयार पार्न सरकारसंग जोडदार माग गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं ५.
देशमा अस्वभाविकरुपमा बलात्कार, हिंसा र हत्याका घटनाहरु बढदै गएका छन् । यस्ता घटनाहरुलाई सरकारले अत्यन्त हल्का रुपमा लिनु, अपराध नियन्त्रणका लागि पर्याप्त प्रयत्न नगर्नुले अपराधीहरुको मनोवल बढाएको छ भने सर्वसाधारण त्रसित बनेका छन् । अपराधका घटनाहरुमा नियन्त्रण गर्न र
अपराधिलाई दण्डित गर्नका लागि सरकारले देखाएको उदासिनतालाई रहस्यमय ठहर गर्दै तरुण विभाग त्यसको भत्र्सना गर्दछ । देशमा शान्ति, सुरक्षा कायम गरी दण्डहिनताको अन्त्यको लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई सजग गराउने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं ६.
कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको स्वास्थ्य समस्या दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । गम्भीर महामारीको समस्याबाट जनतालाई सुरक्षित राख्न स्वास्थ्य सम्बन्धी तयारी गर्नुको साटो सरकार दुई तिहाईको उन्मादमा मस्त रह्यो । अहिले महामारी समुदायसम्म फैलिएको आभास हुदैछ तर अझै पनि सरकारले आमनागरिकको जीवन रक्षामा गम्भीर भएर सोच्ने तथा आवश्यक तयारी गर्ने कार्य गरेको छैन । परीक्षणको दायरा बढाउने, पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त आपूर्ति प्रबन्ध मिलाउने, यस्तो जोखिम पूर्ण अवस्थामा खट्ने राष्ट्रसेवकहरुलाई प्रोत्साहन सहयोग उपलब्ध गराउने, जनचेतनाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने र कोरोनाको कारण जीवन निर्वाहमा समस्या भोगिरहेको वर्गको पहिचान गरी उनीहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारसंग जोडदार माग गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं ७.
कोभिड–१९ का कारणले देशमा आर्थिक तथा सामाजिक संकट बढदै गएको छ । उद्योगधन्दा, कल कारखाना बन्द भएका छन्, साना देखि ठूला लगानीकर्ताहरुको लगानी संकटमा परेको छ, श्रमिकहरुको रोजगारी खोसिएको छ । यस्तो अवस्थामा उद्यम, व्यवसायलाई सुचारु गर्न वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट लगानीकर्तालाई प्रोत्साहिन गर्नु अति आवश्यक हुन्छ । निजी क्षेत्रका समस्याहरु समाधान गर्ने सवालमा सरकार जिम्मेवार र उदार ढंगबाट प्रस्तुत हुनु पर्दछ । उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा लाखौ श्रमिक बेरोजगार भएका छन् उनिहरुको गास तथा वास गुम्न गै जीवन नै जोखिममा परेको छ । त्यस्ता श्रमिकहरुलाई राहत प्रदान गर्ने कार्यक्रम तयार पारी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वनमा ल्याउन सरकारसंग माग गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं ८.
अहिलेको महामारीका कारण लाखौ विद्यार्थीको पठन पाठन, परीक्षा लगायतका शैक्षिक गतिविधिहरु नराम्रो संग प्रभावित भएका छन् । स्वास्थ्यका आधारभूत मापदण्ड पुरागरी आधुनिक प्रविधिको समेत उपयोग गर्दै शैक्षिक गतिविधि सुचारु गर्ने तर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिदैन । आधा शैक्षिक वर्ष सरकारले त्यसै खेर फालेको मात्र होइन लाखौ विद्यार्थीको भविष्यलाई अन्धकार तर्फ धकेलेको छ । एक शैक्षिक वर्ष खेर जादा त्यसले विद्यार्थीको समग्र जीवन र समाजमा समेत के कस्ता समस्या सिर्जना गर्नेछ भन्ने तर्फ सरकार सचेत हुन सकेको देखिएन । अवरुद्ध परीक्षाहरु तत्काल संचालन गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी कक्षाहरु नियमित संचालन गर्ने, इन्टरनेटको सुविधा उपयोग गर्न नसक्ने वर्ग समुदायलाई विशेष प्रबन्ध सहितको निशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने, यो विषय परिस्थितीमा उपयोगी हुनेगरी पाठ्यक्रम तयार पार्ने, शिक्षकहरुलाई आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउने तथा शैक्षिक संस्थाको पूर्वाधारहरु प्रविधिमैत्री बनाउने जस्ता कार्य तत्काल अघि बढाई शैक्षिक अन्यौलको अन्त्य गर्न सरकारसंग माग गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं ९.
नेकपाको सरकार एकातर्फ भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुवेको छ भने अर्कातर्फ मुलुकमा कम्युनिष्ट सर्वसत्तावाद लाद्न क्रियाशिल समेत भएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा निरन्तर प्रहार गर्ने काम यो सरकारबाट हुदै आएको छ । सरकारको अपरिपक्क र असन्तुलित कुटनीतिले पछिल्ला दिनमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि समेत धुमिल हुदै गएको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सवालमा अहिलेको सरकार जिम्मेवार हुन नसकेको ठहर गर्दै सरकारका कुकृत्यको जानकारी आम जनतालाई गराउने र आवश्यक परेमा सरकारका गैरजिम्मेवार गतिविधिको विरुद्धमा संघर्ष गर्न तयार रहन सम्पूर्ण तरुणहरुमा आव्हन गर्ने निर्णय गरियो ।