संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर फेरि पनि गरेको संसद विघटन संविधान अनुकूल र न्यायोचित नभएको बताएका छन्।

बिहीबार थालिएको नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानसम्मत नभएको र शुक्रबार राति राष्ट्रपतिले संसद भंगको निर्णय पनि न्यायोचित नभएको उनको भनाइ हो।

सरकार गठनदेखि संसद भंगसमेतका कामकारबाही पूर्वनियोजित भएको देखिएकोसमेत बताए।

‘विश्वासको मत लिनै पर्थ्यो नभए राजीनामा गर्नुपर्थ्यो। संविधानमै नभएको मार्गप्रशस्त गर्न पाइन्न। अनि राष्ट्रपतिले पनि एउटा प्रधानमन्त्री छँदाछँदै अर्को प्रधामन्त्री नियुक्ति प्रकृया थालिहाल्नु भयो,’ उनले भने, ‘यो संविधानसम्मत थिएन। अहिले उपधारा ५ अनुसार विपक्षी दलका नेताले गरेको दाबीमा बिना कुनै छानबिन विश्वास नलागेको भन्दै संसद भंग गर्नुभएको छ। यो पनि निष्पक्ष निर्णय भएन। संसद विघटन गर्ने पूर्व योजनाका साथ काम भएको देखिन्छ।’

प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त भएपछि राष्ट्रका अघि लिएको सपथ तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भन्ने वाचा भएको उनको तर्क छ।

वैशाख २७ मा अविश्वासको मत पाएपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार बन्न सकेको थिएन। त्यसपछि वैशाख ३१ गते संसदको सबभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको हैसियतमा ‌ओली फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर शपथ लिएका थिए। संविधानअनुसार उनले तीस दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनु पर्ने थियो। तर उनले आफूले विश्वासको मत पाउने राजनीतिक आधार नभएको भन्दै नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गरेको राष्ट्रपतिलाई बताएका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने विश्वासको मत लिन सक्ने आधार नदेखेमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने बताए।

राष्ट्रपतिले पनि विश्वासको मत र राजीनामाजस्ता संवैधानिक बाटा नरोजेर मार्ग प्रशस्त गरें भन्ने प्रधानमन्त्रीका कुरा सुनेर खुरूखुरू तोक लगाउन नहुने उनको भनाइ छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *